Ration Card Update : बीपीएल राशन कार्ड धारकों पर बड़ा संकट! इन लोगों के कार्ड होंगे रद्द, अभी जान लें ये बड़ी बातें
इस निर्णय से बीपीएल कार्ड धारकों के बीच असमंजस की स्थिति बनी हुई है। जिनका बिजली बिल ₹20,000 से अधिक है वे इस बात को लेकर चिंतित हैं कि कहीं उनका कार्ड रद्द न हो जाए।
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Haryana BPL card holders: राशन कार्ड जो अब केवल पहचान पत्र नहीं बल्कि सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज बन चुका है पर नई शर्तें लागू होने जा रही हैं। खासतौर से बीपीएल कार्ड धारकों (BPL card holders) के लिए सरकार ने नियमों को सख्त करने की तैयारी शुरू कर दी है। जिन उपभोक्ताओं का बिजली बिल हर साल ₹20,000 से अधिक आता है उनका राशन कार्ड खाद्य आपूर्ति विभाग द्वारा रद्द किया जा सकता है। कई जिलों में उपभोक्ताओं को इस विषय में संदेश भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। हालांकि अभी तक इस पर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।
पात्रता नियमों में सख्ती
कुरुक्षेत्र जिले के राशन डिपो होल्डर्स (ration depot holder) ने बताया कि उन्हें इस विषय में उपभोक्ताओं को सूचना देने का निर्देश दिया गया है। यह भी स्पष्ट किया गया है कि जिनके बिजली बिल तय सीमा से अधिक हैं, उनके राशन कार्ड की पात्रता की जांच की जाएगी। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने बताया कि यह कदम परिवार पहचान पत्र (Family Identification Card) में दर्ज डेटा के आधार पर उठाया जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि इस प्रक्रिया से वास्तविक जरूरतमंदों तक सरकारी योजनाओं का लाभ सुनिश्चित किया जाएगा।
राशन कार्ड रद्द करने की प्रक्रिया
जिला खाद्य एवं पूर्ति नियंत्रक (District Food and Supplies Controller) सुरेंद्र सैनी के अनुसार फिलहाल विभाग ने इस बारे में कोई औपचारिक निर्देश नहीं दिए हैं। लेकिन बिजली बिल और अन्य शर्तों के आधार पर राशन कार्ड की पात्रता (Ration card eligibility) की समीक्षा की जा रही है। कई जगहों पर राशन कार्ड धारकों को व्यक्तिगत रूप से सूचित किया जा रहा है। हालांकि यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि यह नियम कब से लागू होगा।
उपभोक्ताओं में मची हलचल
इस निर्णय से बीपीएल कार्ड धारकों के बीच असमंजस की स्थिति बनी हुई है। जिनका बिजली बिल ₹20,000 से अधिक है वे इस बात को लेकर चिंतित हैं कि कहीं उनका कार्ड रद्द न हो जाए। कई परिवारों ने सरकार से स्पष्टता की मांग की है। उनका कहना है कि बिजली बिल परिवार की आवश्यकताओं और बढ़ती महंगाई का संकेत देता है। ऐसे में इस तरह के फैसलों से वास्तविक जरूरतमंद प्रभावित हो सकते हैं।
